ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 23.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 23.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
