ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਏ-3 ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏ-4 ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਵੇਕ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏ-3 ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏ-4 ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਨਾ (ਏ3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੁਲਸਕੈਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ, ਡਬਲ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਮਾਰਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛਿਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛਪੀ ਸਿਆਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
