ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਗੱਡੇ, ਘੋੜਾ-ਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਹਰਾ, ਘੋੜਾ-ਟਾਂਗਾ, ਹੱਥ-ਗੱਡੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਬੀ.ਟੈਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਥਾਈ ਗੱਡੀਆਂ/ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
