ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਨੇ "ਬੈਕਬੈਂਚਰਜ਼" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ "ਹਲਲੂਜਾਹ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗਲਪ ਕੁਇਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
