ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲੇ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ (ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
