‘ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੋÇਲੰਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਮਣ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
