Chandigarh News: ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 8 ਜੂਨ, 1995 ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 1994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜੁਲਾਈ 1938 ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸੰਬਰ 1936 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਕ ਬੈਕਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ (ਬੈਕਡੇਟਿਡ) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਬੈਕਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 8 ਜੂਨ, 1995 ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ, 1995 ਤਕ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4,33,625 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1,61,321 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 18,352 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 4.23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
30 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 55 ਜੱਜ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 85 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਕ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
