ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੜਕਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ਾ ਕੜਕਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ,ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਕੜਵਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੜਵਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹ ਰਿਕਵਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਕਮ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਨਹਿਤ ’ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਢਿੱਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਬਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਹਿਤ ’ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਭਰੋਸਾ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰੀਭਾਵਨਾ, ਮਨਮਰਜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਦੀ ਮਿਆਦ (23 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2015) ਨੂੰ “ਲੀਵ ਆਫ ਦ ਕਾਂਈਡ ਡੂ ਯੂ” ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 23.85 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਫੀਕ ਮਸੀਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੇਵਲ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਤ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਕੜਵਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਰਿਕਵਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
