Punjab and Haryan HC : ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
Chandigarh News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 412 ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਰੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਿਨੈਕਾਰ-ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 10 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 412 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
(For more news apart from High Court orders release 412 prisoners of Punjab on interim bail within two weeks News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
