Mohali Parking Crisis Case: ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਮੋਹਾਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਤੂਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਲਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਲੈਬਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।”
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ 2007-2009 ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। "ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਅਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਟੋਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਟਿਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬਹੁ-ਮੰਜਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 10 ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਜ਼ 11 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
