ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ "ਖੁਲਾਸੇ" ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
