ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 1982 ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ LDC ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 9 ਅਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੱਕੀ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ PSPCL ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲਾਭ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਧੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ PSPCL ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
