"ਅਸ਼ਲੀਲ" ਅਤੇ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ" ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਡ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ "ਅਸ਼ਲੀਲ" ਅਤੇ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ" ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਬਰਾਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
