3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 730 ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ 730 ਦਿਨ (2 ਸਾਲ) ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਸਿਰਫ਼ 365 ਦਿਨ (1 ਸਾਲ) ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 730 ਦਿਨ (2 ਸਾਲ) ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
