ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਮ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
