ਰੇਂਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀਪੀ ਜਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਕਰਨਗੇ
Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਂਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀਪੀ ਜਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਨੀਲਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ "ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ" ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਝਿੜਕ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ "ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ" ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਚਰਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ 14 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 28 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
