ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੇਲੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਅਰਾਇਆ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜੀਪੀਐਸ ਬੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਿਹਾਜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕਰੇ।
