‘ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ, ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ, ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ "ਨਿਲਾਮ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
