ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸੁਪਰਦਾਰੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਵਾਹਨ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰਦਾਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰਦਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੂਰਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰਡਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਵਾਜਬਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਦ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ, ਸੁਪਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ, ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਂਡ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਏਸੀਬੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ 8 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 20 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 2016 ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਈ10 ਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 12 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਪਰਦਾਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਹਨ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਹਨ 2016 ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿੱਜੀ ਉਪਕਰਣ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ₹27,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰਦਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
