ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 25 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
19 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 26 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਦਰਜ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
