Chandigarh News : 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Chandigarh News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਰੋਕਣਾ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ "ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
(For more news apart from High Court upset over Punjab government order stop pension retired employees News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
