'ਮੈਲਿਸ ਇਨ ਲਾਅ' ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਦ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ "ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਬਤ" ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਈਪਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਈਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ "ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ" ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਰੈਪਿਡ ਗ੍ਰਿਵਾਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਬਹਾਲੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ "ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NIPER ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ "ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ" ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ NIPER ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
