ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ?"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?" ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ। "ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ 6 ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
