ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
