ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
Punjab-Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 2013 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
