ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ-1 ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੇਜ-1 ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (1-10) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਅਪਾਹਜਤਾ/ਬਿਮਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ 2002 ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਟੇਜ-1 ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (1-10) ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੀਲੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੀਲੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ
