High Court News: ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 10 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੌਦੇ
High Court grants bail to accused on condition of planting trees: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 10 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 10 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
(For more news apart from 'High Court grants bail to accused on condition of planting trees' , stay tuned to Rozana Spokesman)
