ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਵਾਏ
Chandigarh News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ 'ਨਿਊ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਥਾਰਟੀ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡਰ (ਬਾਜਵਾ ਬਿਲਡਰ) ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਡੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
(For more news apart from New Sunny Enclave residents relief, High Court orders completion infrastructure and development works pending 15 years News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
