19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
