ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਪੂਨੀਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2002 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2001 ਵਿੱਚ ਲਿਟਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਪੂਨੀਆ (50), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ (41), ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ (14) ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ (23), ਨੂੰਹ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ (20), ਪੋਤਾ ਲੋਕੇਸ਼ (4), ਦੋ ਪੋਤੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ (2) ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2004 ਵਿੱਚ, ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2014 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 2002 ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
