ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 212 ਜਾਂ 216 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Punjab and Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 212 ਜਾਂ 216 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅਜੀਬ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਂਡਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 2006 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 212 ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਸਹਿ-ਅਪਰਾਧੀ' ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਕਾਂਡਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਂਡਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਧਾਰਕ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
