'ਸੰਗਰੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ'
Punjab and Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਰ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
