ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 47.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਮਲਟੀ-ਮੀਡੀਆ-ਕਮ-ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਕਤ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਭਾਵ 4,775 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀ ਸਦੀ) ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
