ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ.ਕੇ. ਗਰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (ਪੀਯੂਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹੀ ਵਾਹਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੈਧ P”3 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਟੀਏ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 56,589 ਪੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 59,094। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੀਯੂਸੀ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 669,224 ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਕੇ. ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਯੂਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 84 ਪੀਯੂਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ 2025 ’ਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 190,500 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਪੀਯੂਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਟੀਯੂ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਪੀਯੂਸੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ 2,915 ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 143 ਪੀਯੂਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੀਯੂਸੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ 58 ਪੀਯੂਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਆਰਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਟੀਏ ਬਲਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪੀਯੂਸੀ ਨਿਰੀਖਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂਸੀ ਤਸਦੀਕ, ਪੀਯੂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
