9 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਖਰੜ-ਬਨੂੜ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਘਟਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 90,26,940 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਧਾ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਦੀ 9 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਨ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੇਰਠ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਟਰੱਕ ’ਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਖਰੜ-ਬਨੂੜ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁਧ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਤਾਵਲੇਪਨ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਦਾਅਵੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਕੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
