ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 1.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ
- ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 99 ਸਥਿਤ ਵਨ ਰਾਈਜ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਪਿਊਮਾ ਰੀਅਲਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 211 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਕੁਲ 449 ਫਲੈਟ ਹਨ।
ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਚ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 19 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਚਾਰਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 1.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
