ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਬਠਲਾਣਾ): ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ (ਸਿੰਡੀਕੇਟ) ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 18 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, 6 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਐਕਸ-ਆਫ਼ਿਸੋ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਸ ਆਫ਼ਿਸੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 4 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐਫ਼ੀਲੇਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ 6 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 143 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ 59 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਹਲਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜਿਹੜੇ 1971 ਤੋਂ 1976 ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦਸਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਲੂਮਨੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਨ ਗਰੋਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਇਆ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸ ਐਫ਼ ਐਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫ਼ੇ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ’ਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਘਟੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
