ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
Court News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤਕ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਲਕਾਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਢੇਲਪੁਰ, ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਗਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 4 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
(For more Punjabi news apart from High Court Notice To Arbitrator In IT City Kurali Road Case, stay tuned to Rozana Spokesman)
