ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ- ਅਦਾਲਤ
High Court News: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LOC) ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਲਵਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਲੈ ਗਈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁਣਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
