Punjab and Haryana High Court : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਪਰਿਪਕਤਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
(For more news apart from High Court dismisses petition seeking protection for live-in couple News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
