ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 3 ਫੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਫੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
