ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਕੇ ਹੁਕਮ
punjab haryana high court Application for bail News In punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ (ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 420, 498-ਏ, 506)। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਪਤਨੀ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
