ਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਰਿਆ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ’ਚ ਰਾਜੀਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 828.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਨਲੈਂਡ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਲਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਭਾੜੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੂਰਿਆ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 828.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟਰ (ਰਾਜੀਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਗੋਇਲ) ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 185.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (7) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ’ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
