ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਚਾਹ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਚਾਹ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Tea
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
