ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 490 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ।
ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.ਟੀ.) ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ (ਅਰਧ-ਮਿੱਲਡ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਡ ਚਾਵਲ, ਚਾਹੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ) ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ 490 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਐਮ.ਈ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਾਨਾ ਚੌਲ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭੂਰੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਤਕ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 27 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਈ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 18.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2023-24) ’ਚ ਇਹ 85.25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਦੀਵ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ। ਚੌਲ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਖਪਤ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ।
