ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਘਟ ਕੇ 3.5 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 5 ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 7.8 ਫੀ ਸਦੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 7.4 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 10.8 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8.8 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 3.5 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ’ਚ 4.6 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਮਿਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
