ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਨਾਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ : ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਓ.ਸੀ.), ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਗਮ (ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਗੇਲ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਤੀ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ’ਤੇ 3.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ 5.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਗੇਲ ’ਤੇ 2.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ’ਤੇ 3.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ’ਤੇ 3.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ’ਤੇ 5.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਂਗਲੋਰ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਲਿਮਟਡ (ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ’ਤੇ 5.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ’ਤੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕ ਜ਼ਨਾਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ’ਚ ਜ਼ਨਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ/ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਜ਼ਨਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’
ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
