ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੀਤਾ ਦਸਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ.) ਬਾਰੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਸੇ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ’ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?’’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 2٪ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 351 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲੈਕਰਾਕ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੂਹੋ ਵਰਗੇ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
