ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ.), ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ.), ਕੁੱਝ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਈਰੇ ਗੌੜਾ ਨੇ ਅਪਰ ਭਦਰਾ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚੋਂ 5,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
