ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਇਰਡਾ) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਇਰਡਾ) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਆਧਾਰ ਲਿਂੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Supreme Court
ਇਰਡਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਲਿਖੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਣ ਲਈ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤੀਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ।
Aadhar Card
ਇਰਡਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਰਤਮਾਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ: ਇਰਡਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
Supreme Court
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਉਥੇ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ / ਫ਼ਾਰਮ 60 ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
